सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रकी ४२ वर्षीया मुना (परिवर्तित नाम) को विवाह २०५९ सालमा वीरेन्द्रनगरमा भयो । दिदीको घरमा पढ्न बसेकी उनलाई श्रीमानका तर्फबाट परिवारले मगनी गरेका थिए, जतिबेला उनी २० वर्षकी थिइन् । 

वीरेन्द्रनगरमा उनी भित्रिएको परिवारले दाइजोको अपेक्षा गरेको थियो । दाइजो दिने र लिने नगरिएको ठाउँकी उनले दाइजोको अपेक्षा गरेको त्यतिबेला थाहा पाइन्, जतिबेला श्रीमान् र सासूससुराबाट लाञ्छना लगाउन थालियो ।

“म विवाह गरी घर भित्रिएको तीन महिनापछि मलाई दाइजो नल्याएको भनेर कुरा काट्न थालियो, शारीरिक र मानसिक रूपमा हिंसा खेप्नुपर्ने स्थिति त्यतिबेलाबाटै आएको हो,” उनले भनिन्, “माइतबाट फुटेका भाँडा मात्र ल्याइस् भनेर बारम्बार कुटपिट भए पनि सहेरै बस्नुपर्‍यो ।”

त्यही बेलाबाट सुरु भएको हिंसा मुनाले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेकी छन् । घरभित्र हुने हिंसाकै कारण उनको हात भाँच्चिएको छ । शारीरिक यातनाले पाठेघर खसेको छ । उनी बारम्बार प्रहरी र अदालत पनि धाइन् तर उनले खोजेको न्याय भने मिलेको छैन ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायसँगको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा महिला घरेलु हिंसाबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् । पीडकले दिने यातना सहन नसकेपछि हिंसामा परेका धेरैजसो महिला घरबाट निक्लनुपरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि २०८०/०८१ सम्मको तीन आर्थिक वर्षमा २ हजार ६ सय २१ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार २०२४ मा मात्र प्रदेशभर ६ सयभन्दा बढी मानव अधिकार हननका घटना भएका छन् । यीमध्ये ३ सय १२ वटा घटना घरेलु हिंसाका छन् । घरेलु हिंसाका प्रकृतिमा कुटपिट, चरम यातना, यौनहिंसा, घरनिकाला, मानसिक तनावलगायत छन् । आफूले यी सबै भोगेको मुना बताउँछिन् । 

परिवारमा उनले यतिसम्म हिंसा खेपिन्, जसले उनलाई जीवनभर निको नहुने चोट लागेको छ । २०६० सालमा उनी सुत्केरी भएको डेढ महिना मात्र भएको थियो । घरपरिवारले उनलाई पानी ल्याउन अह्राए । छोरी काखैमा भएकाले उनले भनेको समयमै पानी ल्याउन सकिनन् ।

त्यही निहुँ बनाएर परिवारले राति साढे ११ बजे भेला भएर उनलाई गालीगलौज गरे र उठबस गर्न बाध्य बनाए । उनलाई १ सय पटक उठबस गर्न लगाइएको थियो । भर्खरकी सुत्केरी उनी उठबस गर्दागर्दै बेहोस भइन् ।

“सय पटक उठबस गर्न भनेका थिए, मैले सुरु गरेर कति पुर्‍याएकी थिएँ भन्ने याद भएन,” उनी अहिले पनि सम्झिन्छिन्, “बीचैमा म रगतमै डुबेर बेहोस भएछु, त्यही बेला हो पाठेघर खसेको पनि । अहिले पनि निको भएको छैन ।”

यो घटनापछि परिवारले गतिलोसँग उपचार गराएनन् । उनले माइतीमा बसेर घरेलु विधिबाट उपचार गराइन् । घटनाबारे थाहा भएपछि केही संघसंस्थाले औषधोपचारमा थोरै सहयोग गरेको उनले बताइन् ।

त्यसपछि पनि घरपरिवारबाट उनीमाथि निरन्तर हिंसा भइरह्यो । छोरी बिरामी हुँदा परिवारले उपचार नगराएको र आफूले गहना बेचेर भारतमा छोरीको उपचार गरेको उनी सुनाउँछिन् ।

जागिरमा भएका श्रीमान्ले घरखर्च नपठाउने, घरमा भएका परिवारका अरू सदस्यले पनि खाना खर्च नदिने स्थिति बनेपछि मुनाले सानो व्यापार व्यवसाय थालिन् । त्यहीबाट आफ्नो र दुई सन्तानको खर्च चलाइन् ।

पसल गर्ने क्रममा २०६२ सालमा ससुराले आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको उनको आरोप छ । मुनाले त्यो कुरा श्रीमान्लाई भन्दा घरभित्रै मिलाउन दबाब दिएका थिए ।

त्यो घटनापछि उनलाई ससुराले ‘आफ्नो कुरा नमानेको’ भनेर थप हिंसा गर्ने गरेको उनले बताइन् । “ससुराले आफूमाथि गरेको अन्यायलाई समाजसँग लुकाएर बसेँ, उहाँले मलाई उल्टो दोष लगाउन खोज्नुभयो,” मुनाले भनिन्, “एक पटक ससुराले ममाथि जबर्जस्ती गर्न खोजेकाले मलाई घरमा बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो, अन्तै कोठा भाडामा लिएर बसेँ ।”

२०६९ सालमा मुनाको दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरो जन्मिए । छोरा जन्मिएको एक वर्षसम्म उनी घरबाहिर भाडा तिरेर बसिन् । त्यही बीचमा हिंसा नगर्ने र घरमै बस्ने सहमति भएर उनी फर्किइन् । तर पनि हिंसा रोकिएन ।

परिवारबाट हुने निरन्तर हिंसाले असह्य भएपछि मुना २०७३ सालबाट न्यायिक निकाय धाउन थालिन् । सुरुमा उनी महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एक संस्थासँग गएर ससुराविरुद्ध उजुरी दिइन् । त्यो मुद्दाले पूर्णता पाएन । ससुरा र श्रीमान्ले मुनालाई आफन्तको घरमा बोलाएर सम्पत्ति भाग गर्ने र परिवारसँग छुट्टिएर बस्ने भनेर सहमति गराए । त्यसैबेला फेरि हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरे । मुनाले मुद्दा फिर्ता लिइन् । तैपनि हिंसा रोकिएन । अरू सहमति पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन् ।

२०७५ सालमा श्रीमान्को कुटपिटबाट उनी घाइते भइन् । त्यो घटनाको उजुरी लिएर उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा पुगिन् । त्यसबेला पनि आफन्तहरूको रोहबरमा मिलापत्र गराइयो ।

उजुरी दिँदा सहमतिमै टुंगिने तर सहमतिअनुसार व्यवहार नहुने, नियमितजसो हिंसा हुने भएपछि मुनाले टोलका अगुवा र वडाका जनप्रतिनिधिसँग गुहार मागिन् ।

तत्कालीन वडाध्यक्षले एक जना अधिवक्तासँग भेट्न पठाए । मुनाले अधिवक्तालाई भेटेर २०७७ सालमा जिल्ला अदालतमा अंश माग गरेर उजुरी दिइन् । सासूससुराविरुद्ध मुद्दा दिएको थाहा पाएपछि उनीमाथि श्रीमान्ले झन् कुटपिट गर्न थाले ।

“दिनदिनै कुटपिट सहनुपर्‍यो, कतिपटक यातना पाएँ भनेर त हिसाब राखेर पनि सकिँदैन होला,” उनले भनिन्, “यतिसम्म परिवारबाट हिंसा खेप्ने मजस्ता धेरै कम होलान् ।”

चैत, २०७९ मा जिल्ला अदालतबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँ श्रीमान्ले खाना खर्च दिने, आ–आफ्नो तरिकाले अलग बस्ने, भएको सम्पत्ति परिवारका सबै सदस्यलाई बराबर भाग हुने भनेर फैसला भयो । अदालतको फैसलामा मुनालाई हिंसा गर्ने परिवारका सदस्यलाई जनही ३० हजार रुपैयाँ र श्रीमान्लाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि मुनाका ससुराले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतमा मुनाले आफ्नो दाबी कायमै राखेकी थिइन् । त्यो बेला छोरी विदेश जाने तयारीमा थिइन् । छोरीलाई विदेश पठाउने खर्च दिने प्रलोभन देखाएर परिवारले मिल्न बाध्य बनाए । 

“परिवार आएर हामी मिलौं, छोरीलाई विदेश पढ्न जाने खर्च जग्गा बेचेर दिन्छौं भन्नुभयो,” उनले भनिन्, “मैंले त नमिल्ने भनेकै थिएँ, छोरीले आफू बाहिर जान पाउँछु कि भनेर मिल्नुपर्छ भनिन्, हामी अदालतबाटै मिलेर गयौं ।”

वैशाख, २०८१ मा उनीहरूको पछिल्लो मिलापत्र भएको थियो । मिलापत्र भएपछि पनि व्यवहार भने परिवारले पुरानै देखाए ।

“अहिले न छोरीलाई विदेश जान पैसा दिए, न त अंशबन्डाको कुरा गरे । हामी बसेको घरमा मेरो पनि हक लाग्ने गरी कागज बनेको छ,” उनले भनिन्, “अहिले त्यही घर बेचेर पठाऊँ भने पनि श्रीमान् र सासूससुरासँग भएर बेच्न दिएका छैनन्, उच्च अदालतमा मिलापत्र नगरेको भए पनि जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार मैंले अंश पाउँथेँ । त्यही बेचेर छोरीलाई भनेको ठाउँमा पठाइदिन्थेँ ।”

अझै पनि आफूमाथि बारम्बार कुटपिट हुने गरेको उनले बताइन् । असोज, २०८१ मा उनले फेरि वैतनिक वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमै घरेलु हिंसाको मुद्दा दिएकी छन् । परिवारबाट सम्बन्धविच्छेदको माग गरेर प्रतिउत्तर लगाइएको छ ।

“मैले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेको होइन, बरु छोराछोरीको लालपालन हुने गरी न्यायिक निर्णय होस् भन्ने चाहेकी हुँ,” मुना भन्छिन्, “यो उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गरेर कहाँ जाने, बरु अलग बसौंला । तर छोराछोरीका लागि भए पनि श्रीमानको आम्दानी र परिवारको सम्पत्तिमा बराबर हक लागोस्, घरेलु हिंसाबाट मुक्त हुन पाइयोस् भन्ने चाहना मेरो हो ।”

हामीले मुनाका परिवारसँग सम्पर्क गरेका थियौं । तर यो विषयमा परिवारका कसैले पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिने जानकारी गराइयो ।
मुनाजस्तै घरेलु हिंसाबाट प्रताडित बनेका मुगुकी पद्मकन्या चौलागाईं र दैलेखकी राधिका (परिवर्तित नाम) पनि हुन् । जो हिंसाकै कारण परिवारबाटै अलग्गिएर बसेका छन् ।

पद्मकन्याको उमेर नागरिकताअनुसार ३६ वर्ष पुगिसक्यो । तर आफ्नोे खास उमेर २९ वर्ष मात्र भएको उनी बताउँछिन् । मुगुको खत्याड गाउँपालिका–६ की पद्मकन्यालाई १२ वर्षको उमेरमै परिवारले अर्को गाउँमा विवाह गराइदिएका थिए ।

विवाहपछि उनका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे । बेलाबेलामा उनी घर आउजाउ गरिरहेका थिए । पद्मकन्याका दुई छोरा छन् । परिवारबाट भने उनीमाथि बारम्बार हिंसा भइरहेको थियो ।

हिंसा सहेरै बसेकी उनका श्रीमान्ले गाउँकै अर्को महिलासँग दोस्रो विवाह गरेका छन् । “घरमा खटपट हुनु सामान्य हो भनेर म केही नभनी सहेरै बसेकी थिएँ, श्रीमान् र सासूससुराबाट हुने गालीगलौजलाई मैले केही मानेकी थिइनँ,” उनले भनिन्, “दोस्रो विवाह गरेर मलाई छोडेपछि घरबाट पनि निकालिएँ, श्रीमान्ले माइतीमा पनि बसिनसक्नु अवस्था बनाएपछि गाउँ नै छोड्न बाध्य भएँ ।”

श्रीमान्ले पनि छाडेको भन्दै उनलाई सासूससुराले घरमा टिक्न नदिएपछि पद्मकन्या मुगुबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर झरेकी छन् । साउन २९, २०८० मा उनले घर छोडेकी हुन् ।

सुर्खेतमा उनी आफन्तको घरमा बसेकी थिइन् । श्रीमान्ले ती आफन्तलाई समेत फोन गरेर धम्की दिएपछि अहिले कोठा भाडामा लिएर बसेकी छन् । डोकोमा तरकारी घरघरमा लिएर उनी बेच्छिन् । त्यसैबाट खर्च चलाउँछिन् ।

अहिले उनी श्रीमान् र घरपरिवारविरुद्ध कानुनी लडाइँमा छिन् । पुस २८, २०८१ मा श्रीमान् र सौता (दोस्रो श्रीमती) विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा बहुविवाहको जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता भएकै दिन उनका श्रीमान् र दोस्रो श्रीमतीलाई नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

पद्मकन्याले अंश र खाना खर्चसहित सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दिने तयारी गरेकी छन् । “मेरो चाहना भनेको अन्याय गर्ने श्रीमान्लाई कानुनअनुसार कारबाही गराउने हो, मैले त पढ्न नपाए पनि छोराहरूको भविष्यका लागि केही काम गर्नु नै छ,” उनले भनिन्, “श्रीमान्ले यतिसम्म पीडा दिँदा पनि यी छोराहरूकै मुख हेरेर बसेकी छु ।”

दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाकी राधिका (नाम परिवर्तन) ले आफूखुसी अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिइन् । क्षेत्री समुदायकी राधिकाले दलित समुदायका एक किशोरसँग सानै उमेरमा विवाह गरिन् । परिवारको इच्छाविपरीत आफैंले रोजेको केटासँग प्रेमविवाह गरेकी उनी लगातार १३ वर्ष श्रीमान्को हिंसा खेप्नुपरेको बताउँछिन् । श्रीमान्बाट हुने हिंसाकै कारण अहिले उनी सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरी अदालती कागज बनाएर दुई छोरासहित अलग बस्नुपरेको छ ।

“उमेर पनि भविष्य सोच्न सक्ने गरी परिपक्व भएको थिएन, हामीबीच प्रेम भएको कुरा विस्तारै समाजले थाहा पाउन थाले, हाँसखेल गरेको कुरालाई समाजले ठूलो विषय बनाएपछि हामीले विवाह गर्ने निर्णय गर्‍यौं,” २०६७ सालमा प्रेमविवाह गरेकी राधिकाले भनिन्, “अन्तरजातीय सम्बन्ध भएकाले हामीलाई परिवार र समाजले स्विकार्ने स्थिति पनि थिएन, केही समय श्रीमान्को दिदीको घरमा बस्यौं । पछि सुर्खेत झर्‍यौं ।”

विवाह भएको केही समयपछि नै श्रीमान् परस्त्रीसँग नजिकिएको थाहा पाएर सम्झाउन प्रयास गरेदेखि शारीरिक यातनासहितको हिंसा खेप्न थालेको राधिकाले बताइन् ।

“विवाह भएको केही दिनबाटै हामी दुई जनाबीच खटपट सुरु भयो, विस्तारै बढ्दै गयो । मैले जे भए पनि परिवारसँग नाता टुटाएर आइसकेकी छु भन्ने ठानेर सहेरै बसेँ,” उनले भनिन्, “सुर्खेत आउँदा पनि श्रीमान्बाट हिंसा कम भएन, झन् बढ्यो ।”

दिनदिनै राधिकामाथि श्रीमान्ले कुटपिट गर्थे । तीन वर्षअघि राधिकासँग छुट्टिएर श्रीमान् अलग बस्न थाले । त्यतिबेलै उनले अर्को महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेका रहेछन् । थाहा पाएपछि राधिकाले प्रहरीमा उजुरी गरिन् । प्रहरीले मिलापत्र गराएर पठायो । प्रहरीबाट फर्किनेबित्तिकै श्रीमान् फेरि राधिकाबाट अलग भए ।

“अलग बसे पनि बीचबीचमा मध्यरात म बसेको ठाउँमा आएर ‘मलाई डिभोर्स दे’ भन्दै कुटपिट गर्न थाले, कहिलेकाहीँ अरू मान्छे पनि ल्याएर मलाई धम्की दिन आउँथे,” उनले भनिन्, “बारम्बार मरणासन्न हुने गरी मलाई कुटपिट गर्दा पनि मैले मिलेर अघि बढ्न खोजेँ, पछि अरूलाई ल्याएर ‘डिभोर्स नदिए परिवार र तँलाई मारिदिन्छु’ भन्दै धम्की दिएपछि बाध्य भएर सम्बन्धविच्छेद गरी पाऊँ भनेर अदालतमा पुगेँ ।”

राधिकाले असोज १०, २०८० अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको माग गरेर मुद्दा दिएकी थिइन् । निवेदन दिएको भोलिपल्ट नै अदालतले पछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरी अहिले अलग बस्ने फैसला गरिदियो ।

अदालतले फैसला गर्दा श्रीमान्ले दुई छोरालाई खर्चका लागि पाँच/पाँच हजार (मासिक १० हजार रुपैयाँ) दिने भनिएको छ । त्यो फैसलाअनुसार अहिलेसम्म कुनै खर्च नपाएको उनले बताइन् ।

“अहिले रोजगारी केही छैन, उसले दिने भनेको खर्च पनि आउँदैन । छोराहरूलाई खाना खुवाउन, पढाउन नै गाह्रो भएको छ,” उनले भनिन्, “खर्च पाएन भनेर तीन पटकसम्म अदालतको कागज लिएर प्रहरी र अदालतमा गइसकेँ तर असुल गर्न मिल्ने ऊसँग केही पनि छैन भनेर जवाफ आउँछ ।”

कर्णालीमा कस्ता छन् घरेलु हिंसाका प्रकृति ?

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसम्म पुग्ने घरेलु हिंसाका प्रकृति एकै खालका छैनन् । उजुरी परेका पछिल्ला घरेलु हिंसाका मुद्दामध्ये कुटपिट, यौनहिंसा, मानसिक यातना बढी देखिन्छन् ।

घरेलु हिंसाका घटना बढीजसो मदिरा सेवनका कारण हुने गरेको अधिवक्ता गीता कोइराला बताउँछिन् । कतिपय घटना मदिरा सेवनपछि हुने र केही घटना भने हिंसा गर्ने मनस्थिति बनाएर मदिरा सेवन गरेर हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रकृतिको हिंसाबाट अधिकांश महिला (श्रीमती) र उनका छोराछोरी पीडित भएको उनले बताइन् ।

“मदिराले उन्माद भएर जाने अनि श्रीमती वा परिवारका अरू सदस्यमाथि कुटपिट गरेको भनेर आउँछ, तर परस्त्रीसँग सम्बन्ध भएका पुरुषले भने ‘घरमा भएकी श्रीमतीलाई पन्छाउनुपर्ने’ मनस्थिति बनाएर मदिरा सेवन गरी हिंसा गर्ने गरेको मुद्दा पनि आउँछ,” उनले भनिन्, “पुरुषको बाहिर सम्बन्ध नभए पनि मदिरा सेवनपछि घरपरिवारलाई हिंसा गर्ने गरेको मुद्दा आउँछन् ।”

घरेलु हिंसाका कारण महिलाले अहिले पनि चरम यातना खेप्नुपरेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछिन् ।

उनका अनुसार श्रीमान्बाहेक घरपरिवारका अरू सदस्यले पनि बुहारीमाथि हिंसा गर्ने गरेका छन् । माइतीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, घरभित्रको काममा मात्र सीमित भएका महिलालाई विवाहपछि घरपरिवारका अरू सदस्यले हिंसा गर्ने गरेको उनले बताइन् । त्यस्ता महिलाका सासूससुराले छोरालाई साथ दिएर एकहोरो हिंसा गरेको उनी बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय आउने घरेलु हिंसाका घटनामा सुरुमै घर निकाला भने कम भएको उनले बताइन् । “घरेलु हिंसाका कारण घर निकाला नभएका होइनन् तर सुरुमै निकाल्ने गरेको भने न्यून छ,” अधिवक्ता कोइराला भन्छिन्, “तर यातना दिएर घरबाट निस्कन बाध्य बनाएको धेरै छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समय घरेलु हिंसाबाट पुरुषहरू पनि पीडित बनेका छन् । तर पीडित महिलाको संख्यामा भने नगन्य रहेको उनले बताइन् ।

महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीका अनुसार घरेलु हिंसाबाट परिवारका जोकोही सदस्य पनि पीडित हुने अवस्था देखिएको छ । “पहिले महिलाहरू, विशेष गरी श्रीमतीहरू पीडित भयौं भनेर आउँथे, अहिले परिवारका अरू सदस्य पनि पीडित भयौं भनेर आउनुहुन्छ,” उनले भनिन्, “सासूहरू बुहारीबाट घरेलु हिंसा भयो भनेर आउनुहुन्छ, बाबाआमा पनि छोराछोरीले नहेरेको भनेर आउने गर्नुभएको छ ।”

उनका अनुसार घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलामध्ये धेरैजसो श्रीमान्ले नागरिकता नबनाइदिएको, विवाह दर्ता नगरिदिएको, छोराछोरीको जन्मदर्ता नबनाइदिएको लगायतका समस्या लिएर निकायसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रीमान्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत श्रीमतीमाथि घरेलु हिंसा गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । “विदेशमा भएका श्रीमान्ले आफैंले श्रीमतीको नामको फेसबुक अकाउन्ट बनाएर अरू पुरुषसँग कुरा गर्ने र त्यसलाई प्रमाणका रूपमा ल्याएर सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेको मुद्दा पनि देखिन्छन्,” अधिकारकर्मी शाहीले भनिन्, “यसले महिलामाथि मात्र नभएर छोराछोरीमाथि पनि हिंसा भएको देखिन्छ, यस्ता घटनाले बालबालिका जोखिममा पर्ने समस्या उत्तिकै छ ।”

उनको बुझाइमा भने घरेलु हिंसाअन्तर्गत कुटपिटका घटना पछिल्लो समय थोरै भए पनि कम भएका छन् । “अहिले यो नभएको भने होइन, पहिलेको तुलनामा केही कम भएको छ । अहिले घरेलु हिंसाबाट मानसिक रूपमा विछिप्त भएको घटना बढी आउँछ,” शाहीले भनिन् ।
न्यूनीकरण कसरी गर्ने ?

अधिवक्ता कोइराला सम्बन्धित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, हिंसाबाट हुने पारिवारिक बेफाइदाका विषयमा नियमित सचेतनाले घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउँछिन् ।

“यो दण्डनीय अपराध हो भनेर कानुनले भन्दाभन्दै पनि घरेलु हिंसा भइरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ नै, यसबाहेक सचेतनालाई सबैभन्दा धेरै जोड दिनुपर्छ,” कोइरालाले भनिन् ।

उनका अनुसार घरेलु हिंसाको मुद्दा परिसकेपछि भने टुंगो नलाग्ने बेलासम्म त्यसअघि भइरहेको हिंसा एकदमै कम हुन्छ । पीडितले यो समयमा आफूले मुक्ति पाएको महसुस गर्ने गरेको उनले बताइन् । यो समयमा पीडकहरूबाट कानुनको डरले हिंसा कम हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

“विभिन्न प्रकृतिका घरेलु हिंसाले सम्बन्धमा फाटो ल्याउने गरेका छन्,  यसले गर्दा श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध त सकियो नै,” अधिकारकर्मी शाही भन्छिन्, “यसले उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकामा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने गरेको देखिन्छ, यस्तो कुरालाई परिवारले बुझ्न सक्यो भने घरेलु हिंसा एकदमै न्यून हुन सक्छ ।”

कर्णालीमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि जति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यति नभएको अधिकारकर्मी शाहीको बुझाइ छ । सरकारले हिंसा रोकथाम वा न्यूनीकरणका लागि बनाएका निश्चित कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको उनी बताउँछिन् ।

हिंसा रोकथामका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कोष स्थापना गर्ने, समिति बनाउनेजस्ता कानुनमा भएका व्यवस्था नजिकका सरकार भनिएका स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ । 

“धेरैजसो स्थानीय सरकारले हिंसा रोकथाममा ध्यानै दिएका छैनन्, नजिकका सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर सामाजिक काममा त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ,” शाही भन्छिन्, “घरेलु हिंसाको विषय उठ्दा जम्मै महिलाको मात्र विषय हो र यसमा महिलाले नै बोल्नुपर्छ भन्ने जुन बुझाइ छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय तहमा पीडितहरू न्याय खोज्दै आउँदा पनि उचित सहयोग गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् । 

सचेतनाको कमीले हुने घरेलु तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले टोलस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्ने उनले बताइन् । यस्ता मुद्दामा सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने शाही बताउँछिन् । 

प्रत्येक वडामा हुने सदस्यहरूलाई घरेलु हिंसा रोकथामजस्ता सामाजिक कार्यको जिम्मेवारी तोकेर पठाउनुपर्ने, स्थानीय तहहरूमा छुट्टै स्रोत व्यक्ति तोकेर पनि हिंसा न्यूनीकरणको भूमिकामा लगाउनुपर्ने अधिकारकर्मी शाहीले बताइन् । 

तथ्यांकमा कर्णालीको घरेलु हिंसा

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यसभन्दा अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा घरेलु हिंसाका उजुरी २ हजार ६२१ वटा परेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायण डाँगीका अनुसार यीमध्ये २०८५ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएका छन् । ५ सय १० वटा उजुरी मात्र सम्बन्धित निकाय (अदालत) मा पठाइएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशभर आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा ८ सय ८३ उजुरी, २०७९/०८० मा ८ सय ५८ उजुरी र २०८०/०८१ मा ८ सय ८० वटा घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरीसमक्ष आएको उनले जानकारी दिए ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ १५ गतेसम्म ३१ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये सातवटा फैसला भएर टुंगिएको अदालतका सूचना अधिकारी उज्वल रावलले जानकारी दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा ६०० भन्दा बढी मानव अधिकार हननका घटना भएका छन् । त्यसबाट महिला बढी पीडित छन् भने दोस्रोमा बालबालिका पर्छन् । महिला पीडित बनेका मानव अधिकार हननका घटना धेरैजसो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् ।

इन्सेकले संकलन गरेको सन् २०२४ का मानव अधिकार हननका कुल घटनामध्ये ३ सय १२ वटा घटना घरेलु हिंसाका छन् ।

यसरी विभिन्न प्रकृतिका घरेलु हिंसा हुने गरे पनि नजिकको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने चलन भने कर्णालीमा न्यून रहेको देखिन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समिति सचिवालयसँगको तथ्यांक हेर्दा घरेलु हिंसापीडितहरू सिधै प्रहरी वा अदालतसमक्ष जाने गरेको देखिन्छ ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र ३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित (पालनपोषण नगरेको भनेर) दुईवटा मात्र उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२ वटा उजुरी वीरेन्द्रनगरको न्यायिक समितिमा परेका छन् ।

यसमा पनि दुइटा मात्र ‘पालनपोषण नगरेको’ भनेर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा २३ वटा उजुरी परेकोमा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित भने एउटा पनि छैन ।

निरन्तर घरेलु हिंसा भइरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म आवश्यक ऐन बनाउन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७५ मा बनाएको थियो । उक्त विधेयक प्रक्रियामा गएर प्रमाणीकरण भएको भए ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रण ऐन, २०७५’ तयार हुने थियो ।

तर उक्त विधेयक प्रक्रियामै गएन । २०७६ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक पछि फिर्ता लगिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा घरेलु हिंसापीडितको न्याय निरुपणको प्रक्रिया भने त्यति कमजोर नभएको अधिकारकर्मी शाही बताउँछिन् । स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिए पनि यससँग सम्बन्धित सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा पुग्ने पीडितलाई न्याय दिन ती निकायबाट महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उनले बताइन् ।

सरकारले तोकेको विधिभित्रै रहेर यसमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले निरुपणका लागि काम गरेको उनले बताइन् ।

“घरायसी विवादको कुरा मुद्दाका रूपमा आउँदा सुरुमा त मेलमिलाप नै गर्नुपर्‍यो, मेलमिलापपछि पनि निश्चित समयसम्म त्यसलाई निगरानीमा राख्ने काम यसमा सक्रिय निकायले गरेका छन्,” उनले भनिन्, “स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भए पनि घरेलु हिंसापीडितहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन्, समितिमा जाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले फेरि पीडित हुने डरले पनि उनीहरू सिधै प्रहरी, संघसंस्था वा अदालतमा जाने गरेका छन् । पीडित जाने यी निकायले निरुपणमा राम्रो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।”

घरेलु हिंसापीडितले सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पाएको देखिँदैन । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार जिल्लामा भएका सम्बन्धित सेवा केन्द्रमा मन्त्रालयबाट आर्थिक सहजीकरण हुने गरेको छ ।

जिल्लाहरूमा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न संघसंस्थाले जिल्लामा सञ्चालन गरेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत आर्थिक सहयोग हुने गरेको छ ।

“आर्थिक सहयोग पनि हामीले प्रत्यक्ष यति भनेर तोकेर पठाउने गरेका हुँदैनौं, जिल्लामा भएका सामाजिक विकास कार्यालयमा सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट गएको हुन्छ, त्यसलाई आवश्यकता वा सीमितताका आधारमा सेवा केन्द्रलाई वितरण गरिन्छ,” मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख सुनिता केसीले भनिन् ।

घरेलु हिंसापीडितहरू गुनासो लिएर प्रत्यक्ष मन्त्रालय वा शाखामा नआउने गरेको उनले बताइन् । महिला विकास अधिकृत केसीका अनुसार सम्बन्धित सरकारी वा गैरसरकारी निकायमार्फत न्याय प्रक्रियामा गएपछि शाखामा सल्लाह लिन आउने गरेका छन् । त्यसरी आउने पीडितलाई समाधान वा न्याय प्रक्रियाको बारेमा सल्लाह दिने गरिएको उनले बताइन् ।

कानुनले प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसापीडितहरूका लागि ‘स्थानयि लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीमा कति स्थानीय तहले यो कोष स्थापना गरेका छन् र सञ्चालनको अवस्था के छ भन्ने यकिन विवरण छैन ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाले यो वर्षबाट स्थानीय तहसँग लैंगिक हिंसा कोषका बारेमा जानकारी माग्न सुरु गरेको छ ।

“केही पालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोष बनाएका छन्, सबैले भने बनाएका छैनन्,” महिला विकास अधिकृत केसीले भनिन्, “हामीले अहिलेसम्म यसको विवरण माग गरेका थिएनौं, यो वर्षबाट मात्र विवरण माग्न थालेका छौं, आउने क्रम पनि जारी छ ।”

(यो खोज समाचार निमजिनको फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अस्ट्रेलियन एडको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो । यो सामग्रीको पूर्ण जिम्मेवारी प्रकाशक र लेखकसँग मात्र रहने छ ।)

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।